बिहार में विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, कैबिनेट ने ऋण प्रस्ताव को दी मंजूरी

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 15 हजार करोड़ रुपये और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को 6 हजार करोड़ रुपये तक का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है।

यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर वित्तीय संस्थानों से लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग स्वीकृत सड़क और पुल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में किया जाएगा, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आवागमन और अधिक सुगम होगा।

विज्ञापन और विकास से जुड़े अहम फैसले

कैबिनेट ने बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा, ताकि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

सरकार का मानना है कि इससे “ब्रांड बिहार” की छवि को मजबूती मिलेगी और सरकारी योजनाओं का जनसंपर्क और अधिक प्रभावी होगा।

बीरपुर एयरपोर्ट और धार्मिक स्थल विकास को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 29.56 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा बक्सर केंद्रीय कारा परिसर में स्थित वामन भगवान मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। मंदिर तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और संरचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे।

नौकाघाटों के लिए नई नियमावली

राज्य में नौकाघाटों के संचालन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के घाटों के संचालन और नियंत्रण के लिए स्पष्ट व्यवस्था होगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• 2026-27 में गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के लिए 34.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन लागत घटाने पर जोर रहेगा।
• पटना चिड़ियाघर में वन्यजीव प्रबंधन के लिए 23 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 या नई नीति लागू होने तक बढ़ाई गई।
• बिहार पर्यटन विकास निगम में एक अपर प्रबंध निदेशक और एक महाप्रबंधक पद को स्वीकृति दी गई।