आगरा में 2791 करोड़ की विकास योजना पर मंथन, CM योगी के सामने रखे गए प्रस्ताव

आगरा। मुख्यमंत्री के सामने जिले के विकास से जुड़ी करीब 2791 करोड़ रुपये की योजनाओं के प्रस्ताव रखे गए। यदि इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो शहर की जाम समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही यातायात व्यवस्था और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
प्रस्तावित योजनाओं में सड़क, पुल, आरओबी और बाइपास जैसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें बोदला-शाहगंज और सिकंदरा-शाहगंज मार्ग पर 150-150 करोड़ रुपये की लागत से दो रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 115 करोड़ रुपये से पोइया घाट पर यमुना नदी पर पुल, 89 करोड़ रुपये से सिकंदरा-बोदला आरओबी का चौड़ीकरण और 36 करोड़ रुपये से एत्मादपुर बाइपास का निर्माण शामिल है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई इस कार्ययोजना में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य भी शामिल हैं। रविवार को कमिश्नरी सभागार में प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान ने इन सभी प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया।
कई बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। सांसद राजकुमार चाहर ने जैंगारा-बसैया क्षेत्र में पुल निर्माण की मांग उठाई, जबकि विधायक बेबी रानी मौर्य ने ग्वालियर हाईवे पर नाला निर्माण और ईदगाह-बांदीकुई रेल फाटक पर आरओबी की आवश्यकता बताई।
विधायकों ने दक्षिण बाइपास, एनएच-19, जारूआ कटरा, बमरौली अहीर और चंदौसी-तांतपुर जैसे कई मार्गों के निर्माण और मरम्मत की भी मांग रखी। इसके साथ ही इनर रिंग रोड प्रभावित किसानों के मुआवजे और मेट्रो विस्तार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
पुल और आरओबी निर्माण पर जोर
एत्मादपुर विधायक ने पोइया घाट पुल और एत्मादपुर बाइपास निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़ और बाह क्षेत्र के विधायकों ने कई आरओबी और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की।
मेट्रो और एयरपोर्ट विस्तार पर चर्चा
बैठक में आगरा मेट्रो परियोजना की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। बताया गया कि कई भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशन तैयार हो चुके हैं। संभावना है कि जुलाई में प्रधानमंत्री द्वारा मेट्रो स्टेशनों का लोकार्पण किया जा सकता है।
इसके साथ ही खेरिया एयरपोर्ट के विस्तार और नए सिविल एन्क्लेव के कार्य को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रशासनिक तैयारियां तेज
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। नगर निगम द्वारा क्षेत्र में नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
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