झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, टेट नियमावली को मिली मंजूरी

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में टेट (TET) नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई, हालांकि इस प्रस्ताव पर कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों ने पहले आपत्ति दर्ज कराई थी।

टेट नियमावली पर मतभेद

कैबिनेट में टेट नियमावली संशोधन को लेकर चर्चा के दौरान कांग्रेस के दो मंत्रियों—राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह—ने मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की मांग उठाई थी। उनकी आपत्ति के चलते पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। बाद में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी दे दी गई।

रांची में यातायात सुधार के लिए बड़े फैसले

राज्य सरकार ने राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए दो बड़े फ्लाईओवर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें अरगोड़ा से हरमू चौक और करमटोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर निर्माण शामिल है।

अरगोड़ा से डिबडीह पुल तक बनने वाले फ्लाईओवर पर लगभग 469.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी लंबाई 3.804 किलोमीटर होगी। वहीं करमटोली से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर और सर्विस रोड की कुल लंबाई 3.216 किलोमीटर होगी, जिस पर 351.14 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन परियोजनाओं का निर्माण झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से किया जाएगा।

छात्रवृत्ति योजना में बड़ा विस्तार

मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करते हुए अब 50 छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 और अल्पसंख्यक समुदाय के 6 विद्यार्थी शामिल होंगे। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर्स कोर्स के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए—

• गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल का नाम संशोधित कर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” करने की मंजूरी
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम सेतु योजना के तहत सड़क और पुल निर्माण को स्वीकृति
• राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़े एक मामले में पेंशन लाभ को मंजूरी
• पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में इनोवेशन सेंटर और चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 22.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति
• स्वास्थ्य विभाग और गूगल एलएलसी के बीच एआई इनोवेशन के लिए एमओयू को मंजूरी

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में आधारभूत ढांचे और शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।