भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। रोजाना करीब 2,300 उड़ानें संचालित करने वाली और घरेलू एविएशन बाजार में 60% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली यह एयरलाइन हाल के संकट के बाद 21,000 करोड़ रुपये के मार्केट कैप तक घट गई है।

इसी बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो संकट के 11वें दिन एक बड़ा कदम उठाया। अधिकारियों ने चार फ्लाइट इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड के साथ अतिरिक्त मुआवजे की भी घोषणा की थी।

उड़ानें रद्द, यात्रियों को परेशानी

इंडिगो ने शुक्रवार को बंगलूरू एयरपोर्ट से 54 उड़ानें रद्द कीं, जिनमें 31 आगमन और 23 प्रस्थान उड़ानें शामिल थीं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली और बंगलूरू से 200 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं।

डीजीसीए की गहन जांच

डीजीसीए ने इस संकट के बीच अपनी जांच तेज कर दी है। एयरलाइन के मुख्यालय पर अधिकारी तैनात हैं और संचालन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। जांच समिति में जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय ब्रह्माने, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, वरिष्ठ एफओआई कपिल मंगलीक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं। समिति का मकसद इंडिगो में संचालन में हुई गड़बड़ियों के कारणों का पता लगाना है।

जांच में एयरलाइन की मानव संसाधन योजना, फ्लक्चुएटिंग रोस्टर सिस्टम, पायलटों के नए ड्यूटी और रेस्ट नियम की समीक्षा भी शामिल है, जो 1 नवंबर से लागू हुए हैं। डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि संचालन में खामियों की जड़ तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी।

प्रभावित यात्रियों को मुआवजा

इंडिगो ने गुरुवार को प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की। यह वाउचर अगले 12 महीनों में किसी भी इंडिगो यात्रा में उपयोग किया जा सकता है। एयरलाइन ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया उन यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई है जिन्होंने टिकट ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म से खरीदी है। जिनकी जानकारी एयरलाइन के सिस्टम में नहीं है, वे customer.experience@goindigo.in पर संपर्क कर सकते हैं।

इंडिगो ने स्वीकार किया कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रियों का अनुभव खराब रहा और कई लोग कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए राहत उपायों की घोषणा की है।