पटना। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के लिए चौथी बार नोटिस जारी किया गया है। 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, राबड़ी देवी अब नए आवंटित आवास 39, हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं।

सरकार की ओर से जारी ताजा नोटिस में 29 जून तक बंगला खाली करने की समय-सीमा तय की गई है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह अंतिम नोटिस है और इसके बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में राजद नेतृत्व ने स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, नए आवास में लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। उनके लिए भूतल पर एक अलग कमरा तैयार किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। रैंप और अन्य सहायक ढांचे भी विकसित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसी बीच, 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले में रंग-रोगन और मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। पहले यह आवास भाजपा कोटे के एक मंत्री के पास था, इसलिए परिसर में भगवा रंग का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। अब भवन के मुख्य हिस्सों और दीवारों पर हरे रंग की पुताई की जा रही है, जिसे राजद के राजनीतिक रंग से जोड़कर देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, 10 सर्कुलर रोड आवास से सामान हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ सामान पहले ही दूसरे परिसरों में भेजा जा चुका है, जबकि हाल के दिनों में सुरक्षा कैमरे और अन्य उपकरण भी हटाए गए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आवास खाली करने की तैयारियां चल रही हैं।

गौरतलब है कि 10 सर्कुलर रोड लंबे समय तक लालू परिवार का राजनीतिक और सामाजिक केंद्र बना रहा है। हालांकि यह आकार में अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन वर्षों में यहां कई अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की गई थीं। वहीं 39 हार्डिंग रोड राज्य मंत्रियों के लिए निर्धारित बड़े सरकारी आवासों में शामिल है। दो मंजिला इस बंगले में कई बेडरूम, बालकनी, स्टाफ क्वार्टर और विस्तृत परिसर उपलब्ध है।

सूत्रों का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड खाली होने के बाद आवंटित मंत्री के अनुरूप वहां भी मरम्मत और रंगाई-पुताई का कार्य कराया जाएगा। फिलहाल सभी निगाहें 29 जून की समय-सीमा पर टिकी हैं, जब इस लंबे समय से चल रहे आवास विवाद का औपचारिक अंत हो सकता है।