बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं खान-भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बालू, पत्थर, मिट्टी सहित सभी खनिजों के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई पहले की तरह कड़ाई से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए गठित विशेष पुलिस बल को और मजबूत करने हेतु गृह विभाग से अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।

सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी अवैध खनन रोकने में लापरवाही पाई गई, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। वे मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

राजस्व लक्ष्य से अधिक वसूली

खान एवं भूतत्व विभाग को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य मिला था, जो बढ़कर 3,569 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चालू वित्तीय वर्ष में 3,850 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध नवंबर 2025 तक 1,530 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो निर्धारित 1,155 करोड़ रुपये के अंतरिम लक्ष्य से काफी अधिक है।
संवाददाता सम्मेलन में विभाग के सचिव-cum-खान आयुक्त देवेश सेहरा और खनन निदेशक बिनोद दुहल भी मौजूद रहे।

अप्रैल से नवंबर तक 31,997 छापेमारी

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच राज्यभर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ 31,997 छापेमारियाँ चलाई गईं। इन कार्रवाइयों में 1,696 एफआईआर दर्ज हुईं, 420 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 3,599 वाहनों को जब्त किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 अधिकारियों एवं कर्मियों को दंडित किया गया है, जबकि 21 पदाधिकारियों और निरीक्षकों पर विभागीय प्रक्रियाएं जारी हैं।

सिन्हा ने कहा कि खनन नियंत्रण में लगे कर्मियों, जिन्हें ‘खनन योद्धा’ कहा जा रहा है, की सक्रियता से अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगी है। विभाग की ओर से अवैध ढुलाई की सूचना देने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है — ट्रैक्टर से अवैध ढुलाई बताने पर 5,000 रुपये और ट्रक से संबंधित सूचना पर 10,000 रुपये का पुरस्कार निर्धारित है।

तीन खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी

सचिव देवेश सेहरा ने बताया कि देश के खनिज मानचित्र पर बिहार की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। फिलहाल, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिजों के तीन ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है।
इनमें से एक ब्लॉक को कंपोजिट लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जबकि शेष दो ब्लॉकों के लिए भी लाइसेंस शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे।

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद 12 दिसंबर से

उप मुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा राज्य भर में रैयतों की समस्याओं के समाधान को लेकर ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 12 दिसंबर को पटना से होगी। अगले 100 दिनों में यह कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिले के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

सिन्हा ने बताया कि 15 दिसंबर को लखीसराय टाउन हाल में यह संवाद आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 15 लाख अपलोड किए जा चुके हैं। शेष आवेदनों को 31 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य है।

बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल, सचिव जय सिंह, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी, ओएसडी चंद्रिमा अत्री, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा, उप सचिव डॉ. सुनील कुमार सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।