बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम पहल की है। उन्होंने कहा कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं और अब इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बीते वर्षों में महिलाओं ने न केवल राज्य के विकास में योगदान दिया है, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी संबल दिया है। इसी क्रम में कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई है।
योजना की मुख्य बातें
- हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक मदद के तौर पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से शुरू होगी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग रहेगा।
- सितंबर 2025 से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।
- रोजगार शुरू करने के छह माह बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहरों तक हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे।
नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से राज्य में महिलाओं को नए रोजगार अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध होने से लोगों को पलायन की समस्या से भी राहत मिलेगी।
