बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि इस पैकेज के तहत राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को 10 से 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ ही सरकार ने 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी, 300% तक एसजीएसटी की वापसी, 30% तक पूंजीगत सब्सिडी और प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक निर्यात प्रोत्साहन जैसी रियायतें देने का फैसला किया है।
किसे कितनी मिलेगी जमीन?
- 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले उद्योगों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी।
- 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- Fortune-500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी।
पैकेज में और क्या-क्या सुविधाएं?
नई औद्योगिक इकाइयों को कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, स्टांप ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसे लाभ दिए जाएंगे। साथ ही निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट व गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया में 1927 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- पटना के फतुहा में फिनटेक सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की शुरुआत, जिसके तहत दिव्यांग उद्यमियों को वित्तीय सहयोग देकर व्यवसाय से जोड़ा जाएगा।
