हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत पशुपालन विभाग में 1,000 मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा, स्कूलों के पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के 100 पद भरने की स्वीकृति दी गई है। ये पद प्राथमिक रूप से उन स्कूलों में भरे जाएंगे जिनमें 300 से अधिक छात्र हैं, बाद में अन्य स्कूलों में भी विस्तार किया जाएगा।
राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पद भी सृजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में पांच विभिन्न श्रेणी के पद भरने की भी मंजूरी दी गई है। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद बैचवाइज भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने गोसदनों में रखे गए गोवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थियेटर सहायकों और एक्स-रे तकनीशियनों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है।
वन क्षेत्र विस्तार के लिए मुख्यमंत्री हरित अंगीकरण योजना को मंजूरी देते हुए निजी उद्यमियों द्वारा अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिमला में तारा देवी मंदिर के पास का वन क्षेत्र अब हरित क्षेत्र घोषित किया गया है। नगर निगम शिमला में घाटी की ओर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन भी स्वीकृत किया गया है, ताकि घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा की जा सके।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले चरण में 200 से 300 ई-टैक्सी बेरोजगार युवाओं को दी जाएंगी।
अंत में, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के डिजाइन विंग को सिविल विंग के साथ विलय कर विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में स्थित पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन रखने की मंजूरी दी गई।
