केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत राज्य को 601.92 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। यह राशि वर्ष 2023 के मानसून के दौरान आई भारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचा पुनर्निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से हिमाचल को स्वीकृत कुल केंद्रीय सहायता 1504.80 करोड़ रुपये में से 601.92 करोड़ रुपये की रकम जारी करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर यह धनराशि जारी की गई है और इसे व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन में दर्ज शर्तों के अनुसार खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली किस्त तभी जारी की जाएगी, जब राज्य सरकार पहले से मिली राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लेगी, ताकि सहायता प्रभावी और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग हो।

भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि यह राशि तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में जमा कराई जाए, जिससे आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी मिल सके। मानसून 2023 में राज्य में भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कों, पुलों, मकानों और जलापूर्ति योजनाओं को व्यापक नुकसान हुआ था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद नुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की इस पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा हिमाचल को विशेष प्राथमिकता दी है। अनुराग ने यह भी बताया कि अब तक राज्य के लिए केंद्र से कुल 8625 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे तटीयकरण और आपदा प्रबंधन कार्यों में मदद मिली है।