मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इससे नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने महिला जनप्रतिनिधियों से तीज-त्योहार जोर-शोर से मनाने का आह्वान किया। सीएम हाउस में आयोजित नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर टीडीआर से जुड़े सभी नियम अपलोड किए गए हैं और अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि की घोषणा की, जिसके अनुसार
- महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 रुपये प्रति माह
- नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 21,600 रुपये प्रति माह
- नगर निगम पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 14,400 रुपये प्रति माह
- नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह
- उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपये प्रति माह
- पार्षद का मानदेय 3,600 से बढ़ाकर 4,320 रुपये प्रति माह
सीएम ने लांच किया टीडीआर पोर्टल
ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पोर्टल में टीडीआर से जुड़े सभी नियम अपलोड हैं। इस पोर्टल पर अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री की जा सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पोर्टल सरकारी प्रोजेक्ट में जाने वाली जमीन के लिए मुआवजे की जगह अतिरिक्त एफएआर देने की व्यवस्था रहेगी। सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह रहेगा। उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगा। एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।
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