राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने पिछले दिनों क्राइम रेट में सुधार और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में चलाई सामूहिक धरपकड़ के डेटा रखे। डीजीपी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई। एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई में राजस्थान अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे हैं, जिनको सुधारना सरकार के हाथ में हैं।

हाल ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022 जारी की गई। सभी राज्यों की स्टडी में राज्यों की रैंकिंग 4 मानकों के डेटा को आधार बनाकर जारी की है।

ये चार मानक पुलिस, ज्यूडिशियरी, कारागार और लीगल एड्स रखे गए। इस रिपोर्ट में राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के खाली पद 8.3 प्रतिशत बताए गए हैं लेकिन पुलिस अफसरों के खाली पद डेंजर स्थिति में हैं।

देश में दूसरे सबसे अधिक 45.6 प्रतिशत राजस्थान में खाली बताए गए हैं। हाईकोर्ट्स में जजों के 48 प्रतिशत पद और लोअर कोर्ट्स में जजों के 20.1 प्रतिशत खाली चल रहे हैं।

हाईकोर्ट्स में स्टाफ के 37 प्रतिशत पद खाली चल रहे हैं। राजस्थान में 19 जेल ऐसे बताए गए हैं, जिनकी आक्यूपेंसी 150 प्रतिशत से अधिक हैं यानी इन जेलों में 1000 की कैपेसिटी पर 1500 कैदी भर रखे हैं।

राजस्थान : महिला पुलिस स्टाफ 33% होने में लगेंगे 103 साल
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 2020 में कुल पुलिस स्टाफ में महिलाओं के प्रतिशत को आधार बताकर यह डेटा तैयार किया।

इसमें निकाला गया कि अगले कितने सालों में हर राज्य में महिला पुलिस स्टाफ 33% हो जाएगा। जानकार हैरान रह जाएंंगे कि इसमें राजस्थान में महिला पुलिस का प्रतिशत 33 तक पहुंचने में 103 साल का समय लगेगा। 18 बड़े राज्यों में सबसे खराब स्थिति में 17वीं रैंक राजस्थान की बताई गई है।

18 बड़े राज्य और कितने साल में महिला पुलिस स्टाफ 33% होगा
राज्य साल
अंध्रप्रदेश 3
बिहार 5
गुजरात 9
तमिलनाडु 11
महाराष्ट्र 12
उत्तरप्रदेश 16
उत्तराखंड 20
तेलंगाना 20
पंजाब 25

राज्य साल हरियाणा 27 कर्नाटक 38 मध्यप्रदेश 43 प. बंगाल 50 छत्तीसगढ़ 54 ओडिसा 78 केरल 87 राजस्थान 103 झारखंड 206

न्याय के 4 स्तंभ, राज्य में महिलाओं की भागीदारी {पुलिस में महिला कर्मी- 10.4% {महिला पुलिस आफिसर्स-6.8% {जेल में महिलाकर्मी - 19.4% {हाईकोर्ट्स में महिला जज- 7.7% {पैनल लायर्स में महिला- 8.6%

इंडीकेटर्स: {1 करोड़ से अधिक आबादी के 18 बड़े राज्यों में {राजस्थान की ऑवर ऑल रैकिंग- 15वीं {पुलिसिंग में- 14वीं {कारागार में- 8वीं {ज्यूडिशियरी में-17वीं {लीगल एड्स में -17वीं।

2020 से 2022 के बीच सबसे कम सुधार राज्य में पुलिस सुधार के तय 21 इंडीकेटर्स में से राजस्थान ने पूरे किए- 13 जेल सुधार के लिए 14 मानकों में से राजस्थान ने पूरे किए- 2 कोर्ट्स के 13 मानकों में से राजस्थान ने पूरे किए- 4 लीगल एड्स के 12 मानकों में से राजस्थान ने पूरे किए- 7 न्याय के 4 पिलर्स के 60 मानकों में से राजस्थान को अंक मिले- 26