नई दिल्ली। राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को पैनल भेजने को अनिवार्य किए जाने के बाद गृह विभाग ने भी यह औपचारिक कदम उठा लिया है। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से 30 साल की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल आयोग को भेजा गया।
कितने अधिकारियों के नाम भेजे गए?
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने 1990 से 1996 बैच के तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम UPSC को भेजे हैं। आयोग इन नामों में से वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर तीन अधिकारियों को चुनकर राज्य सरकार को भेजेगा। इसके बाद राज्य सरकार में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
वरिष्ठता सूची और संभावित नाम
वर्तमान में आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में 1990 बैच की आईपीएस एवं डीजी रेणुका मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद 1991 बैच के आलोक शर्मा (डीजी एसपीजी) और पीयूष आनंद (डीजी एनडीआरएफ) का नाम है। वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्ण का नाम इसके बाद आता है। माना जा रहा है कि UPSC से पैनल वापस आने के बाद राज्य सरकार राजीव कृष्ण को ही डीजीपी के पद पर नियुक्त करेगी।
प्रक्रिया का महत्व
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, डीजीपी की नियुक्ति में पारदर्शिता और वरिष्ठता का ध्यान रखना जरूरी है। यह पैनल प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योग्य अधिकारियों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जाए।
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