भारत-अमेरिका व्यापार समझौता फाइनल, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। दोनों देशों के बीच वार्ता के सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि इस समझौते की आधिकारिक घोषणा 8 जुलाई को की जा सकती है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई 9 जुलाई की टैरिफ समयसीमा से ठीक एक दिन पहले होगी।

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार की ओर से वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में अंतिम बातचीत के लिए मौजूद है।

ट्रंप की चेतावनी और वैश्विक चिंता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि 9 जुलाई के बाद टैरिफ से छूट खत्म हो सकती है और अधिकांश देशों को अमेरिका में व्यापार के लिए उच्च करों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका कुछ देशों को खरीदारी की अनुमति देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 10 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ चुकाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका उन देशों के प्रति रुख अलग-अलग अपनाएगा, जो उसे व्यापार में सहयोग करते हैं या नहीं।

भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की स्थिति

गौरतलब है कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 26 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए स्थगित किया गया। हालांकि 10 फीसदी मौजूदा शुल्क अभी भी लागू है। भारत का रुख है कि उसे अतिरिक्त कर से पूर्ण राहत दी जाए।

भारत और अमेरिका की प्राथमिकताएं

भारत अमेरिका से स्टील और ऑटो पार्ट्स पर लगे मौजूदा शुल्कों में छूट चाहता है, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत सोयाबीन, मक्का, शराब और कारों पर आयात शुल्क कम करे, साथ ही गैर-टैरिफ अड़चनों को आसान बनाए।

व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना

दोनों देशों का लक्ष्य मौजूदा 190 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जून को हुई वार्ता के बाद बताया था कि भारत और अमेरिका निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी 2025 में हुई बैठक के दौरान व्यापारिक साझेदारी को और गहराई देने का संकल्प लिया गया था। अब यह समझौता दोनों देशों के व्यापारियों और नागरिकों के लिए व्यापक लाभ का माध्यम बन सकता है।

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