बेंगलुरु। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पदभार संभालते ही अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का खाका पेश कर दिया है। पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और युवाओं को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास को हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को राहत देने के लिए सभी छात्रों को निशुल्क बस पास उपलब्ध कराया जाएगा। उनका मानना है कि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए जल्द ही वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार एक नई पहल करने जा रही है। डीके शिवकुमार ने बताया कि युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से नौकरी तलाश रहे युवाओं और कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस योजना का प्रारूप अगले एक महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है, ताकि लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
युवाओं को सामाजिक और नेतृत्व संबंधी गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार ने ‘भारत जोड़ो युवा संघ’ कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक युवा संघ गठित किया जाएगा, जिसे 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य पूरे कर्नाटक में 10 हजार ऐसे संगठन स्थापित करने का है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देगी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया जैसे सभी संस्थान मिलकर जनहित में कार्य करेंगे। नई सरकार सामाजिक समरसता और विकास को समान महत्व देते हुए आगे बढ़ेगी।
शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां कीं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुषार गिरी नाथ को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें शहरी विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
वहीं, राजेंद्र चोलन पी को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अतीक एलके को मुख्यमंत्री का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर परियोजना के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे।
नई सरकार के शुरुआती फैसलों से यह संकेत मिल रहा है कि डीके शिवकुमार शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधारों को अपनी कार्यशैली का प्रमुख आधार बनाने जा रहे हैं।
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