नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की अपील की है।
उन्होंने आग्रह किया कि सरकार आगामी मानसून सत्र में ऐसा विधेयक संसद में लाए, जो जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से वापस पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करे। साथ ही उन्होंने लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधानों वाले कानून की भी मांग की है।
राहुल गांधी और खरगे ने पत्र में लिखा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर की जनता राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रही है, जो उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक पूर्ण राज्य को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया।
पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके पुराने बयानों की भी याद दिलाई, जिनमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कही थी।
राहुल और खरगे ने लिखा कि 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में एक इंटरव्यू में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्य का दर्जा वापस देना सरकार का वादा है, और इस पर कायम रहेंगे। इसके अलावा, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक जनसभा में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यही आश्वासन दिया था कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
लद्दाख को लेकर भी पत्र में कहा गया कि छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने से न सिर्फ स्थानीय लोगों की संस्कृति और पहचान की रक्षा होगी, बल्कि उनके विकास और राजनीतिक अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी।
