नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले की सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में सबसे अहम मोड़ यह होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जिरह में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से एक अंतरिम आवेदन दायर कर मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांगी है ताकि वे सीधे अपने तर्क पेश कर सकें।

ममता बनर्जी की याचिका में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए सभी SIR आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2002 की आधारभूत सूची पर आधारित अपरिवर्तित 2025 मतदाता सूची के अनुसार आयोजित किए जाएं। उनका तर्क है कि SIR प्रक्रिया की जटिलता और पुराने डेटाबेस पर निर्भरता वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों पर असर डाल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ आज टीएमसी सांसदों डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं समेत मुख्यमंत्री की अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी।