दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त, 221 कंपनियां और 20 हजार पुलिसकर्मी तैनात

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को जंतर-मंतर पर होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाली 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। शुक्रवार देर रात से ही रेल और सड़क मार्गों से दिल्ली में प्रवेश को नियंत्रित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटी दिल्ली की सभी सड़क सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, गाजियाबाद और नोएडा की ओर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी सीमावर्ती रास्तों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जंतर-मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाओं के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है।

रेलवे के अनुसार, शुक्रवार दोपहर दो बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली 250 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा, दिल्ली के आसपास के शहरों से आने वाली दैनिक पैसेंजर ट्रेनें भी निरस्त कर दी गई हैं।

दिल्ली पुलिस के पत्र के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने जनपथ, बाराखंभा रोड, पटेल चौक और राजीव चौक समेत 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। पहले 57 स्टेशन बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संख्या घटा दी गई।

221 कंपनियां तैनात, कनॉट प्लेस बाजार बंद

प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 221 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके तहत 23 हजार से 26 हजार जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के 20 हजार जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। कनॉट प्लेस का बाजार पूरी तरह बंद रहेगा।

पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि सौरव दास की ओर से प्रदर्शन के लिए आवेदन मिला था, लेकिन यह बहुत कम समय पहले दिया गया। उन्होंने कहा कि आवेदन 10 दिन पहले दिया जाना चाहिए था। आवेदन में देरी और पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के रूप में जानी जाती थी।