पटना: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के अधिकारी अपने कार्यालय से गायब नहीं रहेंगे और मीटिंग का बहाना बनाकर अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दाखिल–खारिज मामलों, परिमार्जन, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट रोजाना देने का आदेश दिया। उनका स्पष्ट निर्देश है कि अब सभी अधिकारियों की कार्य निष्पादन के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी।

भ्रष्टाचार पर अंकुश

विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने सभी स्तर के अधिकारियों के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनकी संपत्ति की जांच का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “भ्रष्टाचारियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।”

पारदर्शिता और मॉनिटरिंग बढ़ाने के उपाय

अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सहित सूचनापट लगाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा राजस्व कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेल बनाए जाने और मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीमों के माध्यम से अचानक निरीक्षण करने की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया।

उपमुख्यमंत्री ने भूमि सर्वेक्षण और फील्ड में शिकायत निपटान में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल और आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, ताकि आमजन का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत हो।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी

विभागीय कार्यालय कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक राकेश कुमार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे प्रियदर्शिनी, भू अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पॉल, सहायक निदेशक आजिव वत्सराज, मोना झा, ओएसडी मणिभूषण किशोर, सुधा कुमारी, सोनी कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।