छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आदर्श सुविधा केंद्र (Ideal Facilitation Centres) खोलने के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह पहल राज्य के सभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में लागू होगी। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिक जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, लाइसेंस, संपत्ति कर, जल/सीवरेज सेवाएं और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान से ले सकेंगे।
उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर यह योजना लागू हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की स्वीकृति म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर के तहत सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
आदर्श सुविधा केंद्र ‘‘वन स्टेट-वन पोर्टल’’ के तर्ज पर काम करेंगे। इन केंद्रों पर नागरिक डिजिटल माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सेंटर से प्राप्त सभी डेटा राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
साव ने बताया कि ये केंद्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करने के साथ प्रशासनिक बाधाओं को कम करेंगे। साथ ही, यह पहल प्रदेश में समावेशिता बढ़ाने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगी।
आदर्श सुविधा केंद्र नगरीय निकायों से संबंधित सभी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में कार्य करेंगे। अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी और संपत्ति कर सेवाओं को भी इन केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इस पहल से नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
