दिल्ली सरकार वाहन मालिकों के लिए पुरानी ट्रैफिक चालानों को निपटाने की तैयारी में है। इस वन-टाइम चालान माफी योजना के तहत लंबित चालानों पर 80% तक की छूट दी जा सकती है। योजना का उद्देश्य बकाया चालान वसूली को आसान बनाना और सरकारी राजस्व बढ़ाना है।
10 साल पुराने चालानों पर छूट
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार:
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निजी और व्यावसायिक वाहनों के चालानों पर 60% छूट
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दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों पर 70% छूट
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दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर 80% छूट
यह प्रस्ताव बुधवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह योजना उन हजारों वाहन मालिकों को राहत देगी जिनके चालान कई वर्षों से लंबित हैं।
अधिकांश चालान अभी भी बकाया
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 करोड़ चालान जारी किए गए, लेकिन केवल 2.7% की वसूली हुई। यानी लगभग 97% चालान अब भी बाकी हैं।
कैसे होगा भुगतान
यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो यह योजना 45 से 60 दिनों के लिए लागू होगी। वाहन मालिक चालान का भुगतान ऑनलाइन दिल्ली सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से या निर्धारित सहायता केंद्रों पर कर सकेंगे।
सरकार और जनता दोनों को लाभ
अधिकारियों का कहना है कि यह योजना सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं डालेगी। बल्कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और कोर्ट पर भी बोझ कम होगा। योजना से ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार की उम्मीद है।
तेलंगाना से मिली प्रेरणा
दिल्ली सरकार ने बताया कि तेलंगाना ने 2023 में इसी तरह की चालान माफी योजना चलाई थी, जिससे लंबित चालानों की वसूली में बड़ा सुधार हुआ था।
दिल्ली वाहन मालिकों के लिए राहत
अगर योजना लागू होती है, तो यह दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे पुराने चालान निपटेंगे और ट्रैफिक अनुशासन तथा राजस्व संग्रह दोनों में सुधार आएगा।
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