मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॅानिक विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के निदेशक मंडल की 106वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से सुशासन के साथ-साथ पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
एचपीएसईडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय प्रबंधन में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 8.16 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में निगम का कुल कारोबार (राजस्व) 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने कहा कि निगम के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो कि इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और सफलता का संकेत देती है।
मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निगम की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है और विभाग और विक्रेताओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। निगम ने पहली बार सरकार को लाभांश भी प्रदान किया।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पांच रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 18 लाख 58 हजार 350 रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति शेयर 20 रुपये उच्च लाभांश के साथ कुल 74 लाख 33 हजार 400 रुपये के चेक मुख्यमंत्री को भेंट किए।
आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने तथा सरकार के राहत एवं पुनर्वास कार्य में योगदान देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने आपदा राहत कोष के लिए 21 लाख रुपये का चेक भी भेंट किया। एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक मुकेश रेपसवाल ने कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव डिजिटल टेक्नॉलाजी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, बीएसएनएल के सीजीएम जसविंदर सिंह सहोता और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा उपस्थित थे।
