महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आय सीमा अब 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यानी अब वो लोग, जिनकी आय सीमा थोड़ी ज्यादा है वे इस श्रेणी में मकान खरीद सकेंगे। 

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है। 

गौरतलब है कि पीएम आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए है। इसके तहत जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिनके पास छत नहीं हैं, वो पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा कम आय वाले लोगों को होम लोन में भी सब्सिडी दी जाती है। योजना का आगाज 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।  

योजना का असर: इसके तहत अब तक 1.18 करोड़ लोगों को आवास आवंटित हो चुके हैं। योजना में अब तक कुल 8.19 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। शहरी इलाकों में कम आय वाले नौकरी-पेशा लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर होम लोन ले रहे हैं।