पंजाब सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के सभी सरपंचों को अब हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी।
पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आर्थिक सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे पहली और महत्वपूर्ण इकाई है। सरपंच गांव के विकास और जनसेवा में लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे में उन्हें उचित मानदेय मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर गांवों का विकास होगा तो राज्य भी आगे बढ़ेगा।
सीएम मान ने दोहराया कि सरकार जनता के हित में लगातार काम करती रहेगी और यह फैसला भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केजरीवाल ने फैसले की सराहना की
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर सरपंचों को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि देश में पहली बार सरपंचों को इस स्तर का मानदेय दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार का यह कदम पंचायत व्यवस्था को मजबूत करेगा और यह एक सराहनीय पहल है।
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