राज्य सरकार ने कर्मचारियों से जुड़ी जांच और विभागीय कार्रवाइयों की निगरानी को डिजिटल बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है। अब किसी भी राज्य कर्मचारी के खिलाफ चल रही जांच, विभागीय कार्रवाई या सतर्कता जांच से संबंधित जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

ऑफिस एडमिन को अपडेट करनी होगी जानकारी
जारी आदेश के मुताबिक, मानव संपदा पोर्टल से जुड़े सभी ऑफिस एडमिन अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण अपडेट करेंगे। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या सतर्कता जांच चल रही है, उनके विवरण में संबंधित कॉलम में “हां” दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही इन मामलों की जानकारी कर्मचारी की ऑनलाइन सर्विस बुक में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई लंबित नहीं है, तो उसके विवरण में “नहीं” का विकल्प दर्ज किया जाएगा।

अधिकारियों को भेजा गया प्रारूप
सरकार ने जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को एक तय प्रारूप भी उपलब्ध कराया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय कार्रवाई से जुड़ी स्थिति को एडमिन यूजर लॉगिन विंडो के माध्यम से अपडेट करेंगे।

प्रदेश के सभी रिपोर्टिंग कार्यालयों के नोडल ऑफिस एडमिन अपनी आईडी से मानव संपदा पोर्टल में लॉगिन करेंगे और इसके बाद संबंधित कर्मचारियों की जांच या कार्रवाई से जुड़ी स्थिति दर्ज करेंगे।