लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी, जिसमें इस वर्ष की तबादला नीति सहित विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव के तहत 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी तबादला प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में पद रिक्त न रहने की व्यवस्था को भी जारी रखने का प्रस्ताव है।
तबादला नीति में दंपति कर्मचारियों को एक ही स्थान पर तैनाती देने, जबकि दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।
बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ कर्मचारियों को जनवरी से दिए जाने की संभावना है।
इसके साथ ही कैबिनेट में पुराने टेंडरों में बढ़े हुए तारकोल की कीमतों की भरपाई से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में हालात के कारण तारकोल की कीमतों में वृद्धि से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, ऐसे में लागत समायोजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों को फिर से गति मिल सकेगी और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
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