लखनऊ। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत तूर (अरहर), चना, मसूर और लाही-सरसों की सरकारी खरीद 7 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस बार खरीद का लक्ष्य केंद्रीय एजेंसियों के बीच 80:20 के अनुपात में बांटा गया है।
खरीद का जिम्मा बंटा
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि एनएफईडी (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) को 55 जिलों और एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड) को 20 जिलों में खरीद का जिम्मा दिया गया है। सभी क्रय एजेंसियां केवल अपने आवंटित जिलों में ही खरीद कार्य करेंगी।
किसान रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
मंत्री ने कहा कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसी भी किसान से खरीद नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा कर लें ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
बैठक में खरीद की रणनीति, एजेंसियों के बीच लक्ष्य बंटवारा और क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्रियों से हुई वर्चुअल बैठक
इससे पहले, मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में किसान आईडी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, विकसित कृषि संकल्प अभियान और रबी खरीद रणनीति पर भी चर्चा की थी।
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