लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा उपहार घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को कर्मचारियों की मेहनत और निष्ठा की सराहना बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भूमिका प्रदेश की प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके निर्देश पर वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि यह बोनस मासिक अधिकतम वेतन ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के हिसाब से मिलेगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ होगा।

इस योजना से लगभग 14 लाख 82 हजार राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे और इसका कुल व्यय लगभग ₹1,022 करोड़ अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बोनस का भुगतान समय पर हो, ताकि सभी कर्मचारी और उनके परिवार इस पर्व को उल्लास के साथ मना सकें।

बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600-₹1,51,100) तक है। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से वित्तपोषित शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों व जिला पंचायतों के कर्मचारी, तथा राजकीय विभागों के कार्यभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29 सितंबर, 2025 तक कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है।