देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दो मिनट का मौन रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कार्य करते रहे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुःखद हादसे में दिवंगत आत्माओं को शांति और अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।
बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
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चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग: पांच साल सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति से उनके जनपद में तबादले का अवसर मिलेगा।
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राजस्व विभाग: भूमि अधिग्रहण के अलावा मालिकों से सीधे भूमि खरीद संभव होगी। पराग फार्म की जमीन जो सिडकुल को दी गई थी, अब अन्य को बेचने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी; सिडकुल पूरी तरह से लीज के माध्यम से इसका उपयोग कर सकेगी।
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जनजाति कल्याण: देहरादून, उधमसिंह नगर सहित चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत किए गए।
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जल मूल्य प्रभार: उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क लागू होगा; गैर-कृषि कार्यों के लिए जमीन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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शिक्षा सुधार: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
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रक्षा क्षेत्र: चिन्नियालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने की सहमति दी गई। दोनों हवाई पट्टियां अब संयुक्त रूप से संचालित होंगी।
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ग्रीन हाइड्रोजन नीति: उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर फैसले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होंगे।
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