सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वे दिसंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल मंगलवार, 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वे पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह विस्तार अनुबंध के आधार पर किया गया है और 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा या अगले आदेश तक लागू रहेगा।

रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। उन्हें जून 2024 में CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, जो जून 2025 में समाप्त हुआ। अब उन्हें एक बार फिर सेवा विस्तार दिया गया है।

CBDT आयकर विभाग की शीर्ष नीति निर्धारण संस्था है, जो देश में प्रत्यक्ष करों से जुड़ी नीतियों के निर्माण और कर प्रशासन को दिशा देने का काम करती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार से आयकर विभाग में नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी और चल रहे सुधार कार्यों को गति मिल सकेगी। चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल के नेतृत्व में विभाग ने कई प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों को आगे बढ़ाया है।

यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल विस्तार माना जा रहा है, जो उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता पर सरकार के भरोसे को दर्शाता है। CBDT में चेयरमैन के अलावा छह सदस्य होते हैं, जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और विभागीय कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं।