देशभर के लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में इजाफा मिलने की उम्मीद है। जुलाई 2025 के लिए DA और DR में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द की जा सकती है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बार की जाएगी, क्योंकि इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।
7वें वेतन आयोग, जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था, के तहत यह अंतिम संशोधन करीब 33 लाख कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को सीधे प्रभावित करेगा। आमतौर पर जुलाई से प्रभावी होने वाले भत्ते का भुगतान अक्टूबर में किया जाता है, जिससे त्योहारों से पहले वित्तीय राहत मिलती है।
मार्च में हुआ था पिछला संशोधन
मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने DA को दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया था, जो जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ। DA की गणना श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो महंगाई के अनुरूप तय होता है।
DA कैसे तय होता है
जुलाई 2025 के DA में संशोधन के लिए यह फॉर्मूला अपनाया जाएगा:[{पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत} / 261.42] × 100
कर्मचारियों के लिए राहत का स्रोत
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की आय को महंगाई के असर से बचाने का एक जरिया है। यह विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान खर्चों को पूरा करने में सहायक होता है। इस समय दिया गया भत्ता परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।
अब नजरें 8वें वेतन आयोग पर
दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना है, हालांकि सरकार ने फिलहाल इसके गठन या सदस्यों को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसमें एक से दो साल तक की देरी संभव है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को बकाया वेतन (एरियर) भी मिल सकता है।
