नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया, जिसमें कुल 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यह सूची चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित की गई है। 27 अक्टूबर तक कुल मतदाता संख्या 13.36 करोड़ थी।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मसौदा सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जिन्होंने फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकरण कराया था। पश्चिम बंगाल में 7.66 करोड़ मतदाताओं में से केवल 7.08 करोड़ को ही मसौदा सूची में शामिल किया गया, जिससे करीब 58 लाख मतदाताओं का नाम हट गया।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने जनगणना प्रपत्र वापस नहीं किया है, उन्हें एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत/दोहरा मतदाता) श्रेणी में रखा गया है। इन मतदाताओं के नाम सूची से नहीं हटाए गए हैं और अगले साल फरवरी में अंतिम सूची जारी होने से पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राजस्थान में 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 5.04 करोड़ को मसौदा सूची में शामिल किया गया, जबकि 44 लाख को एएसडी श्रेणी में रखा गया। गोवा में 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख का नाम सूची में दर्ज हुआ, बाकी 1.01 लाख एएसडी श्रेणी में हैं। पुडुचेरी में 10.21 लाख मतदाताओं में से 9.18 लाख को सूची में शामिल किया गया। लक्षद्वीप में 58,000 मतदाताओं में से 56,384 का नाम मसौदा सूची में दर्ज किया गया।

चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (SIR) की घोषणा की गई थी, लेकिन समयसीमा में बाद में संशोधन किया गया। पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीईओ के अनुरोध पर एसआईआर की अवधि बढ़ा दी गई।

  • तमिलनाडु और गुजरात में जनगणना की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, मसौदा सूची 19 दिसंबर को जारी होगी।

  • मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जनगणना 18 दिसंबर तक जारी रहेगी, मसौदा सूची 23 दिसंबर को।

  • उत्तर प्रदेश में जनगणना 26 दिसंबर तक चलेगी और मसौदा सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

  • गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जनगणना की अवधि 12 दिसंबर को समाप्त होगी, और मसौदा सूची 16 दिसंबर को जारी होगी।

  • केरल में जनगणना 18 दिसंबर तक चलेगी, मसौदा सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण और गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है ताकि अंतिम मतदाता सूची में सभी योग्य मतदाता शामिल हो सकें।