नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के छह राज्यों में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वहीं, पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले प्रत्येक बूथ पर मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची को राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा किया जाए।
बिहार की तर्ज पर सभी राज्यों से भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसे मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इससे मतदाता सूची में सुधार होगा और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में गणना फार्म जमा करने की अवधि भी बढ़ा दी है। आयोग ने गुरुवार को एसआईआर की अवधि बढ़ाने का फैसला किया, ताकि मतदाताओं के सुधार के लिए अधिक समय उपलब्ध हो।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नए मतदान केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। उच्च इमारतों और सोसाइटी में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। आयोग ने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों की सूची 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाए।
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