पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में लापरवाही और गंभीर कदाचार के आरोप में सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, निलंबित अधिकारी सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। ये अधिकारी बूथ स्तर पर चुनाव और मतदाता सूची के अद्यतन में मदद के लिए राज्य सरकार से आयोग में प्रतिनियुक्त थे।

चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के माध्यम से तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएं।

इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित करने में गंभीर है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।