यूपी में MSME को बड़ी राहत की तैयारी, छोटे उद्योगों के लिए बदलेंगे संपत्ति कर के नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार संपत्ति कर व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद छोटे उद्योगों को आवासीय भवनों के बराबर संपत्ति कर देना होगा, जिससे उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।

वर्तमान व्यवस्था में व्यावसायिक श्रेणी में आने के कारण एमएसएमई इकाइयों से आवासीय भवनों की तुलना में करीब तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाता है। नई व्यवस्था में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इस अतिरिक्त कर भार से राहत देने का प्रस्ताव है।

एमएसएमई को मिलेगी टैक्स में राहत

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (पंचम संशोधन) नियमावली-2026 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने इस मसौदे पर आम लोगों, उद्योग संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग की ओर से परिभाषित सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के लिए आवासीय भवनों की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बड़े उद्योगों पर जारी रहेगी पुरानी व्यवस्था

नई नियमावली में मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ-साथ स्टार श्रेणी के होटल, रिसार्ट्स और पर्यटन विभाग से पंजीकृत अन्य पात्र इकाइयों के लिए तीन गुना संपत्ति कर की व्यवस्था बरकरार रखने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा सरकारी, अर्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों पर भी आवासीय दर के मुकाबले तीन गुना संपत्ति कर लागू रहेगा।

सुझावों के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव

नगर विकास विभाग के मुताबिक, संशोधित नियमावली के मसौदे पर मिलने वाले सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर नई व्यवस्था प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में लागू की जा सकेगी।