हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भूमि नीति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।
अनुकंपा नियुक्तियों पर दोबारा विचार
कैबिनेट ने उन मामलों की फिर से समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिनमें विभिन्न विभागों ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के दावों को पहले खारिज कर दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि एक बार के विशेष प्रावधान के तहत योग्य मामलों की पुनः जांच कर आवश्यक छूट दी जाएगी।
भूमि नियमितीकरण नीति को मंजूरी
सरकार ने सरकारी भूमि पर कब्जों को नियमित करने के लिए ‘नीति 2026’ को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उन गरीब परिवारों और छोटे किसानों को राहत देना है जो लंबे समय से सरकारी भूमि पर आवास या कृषि कार्य कर रहे हैं। यह नीति सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और अब केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।
किसानों और रोजगार के लिए बड़े फैसले
कैबिनेट ने कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है, जिनमें शामिल हैं:
- वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद
- मेडिकल ऑफिसर के 300 पद
- मल्टी टास्क वर्कर के 250 पद
- स्टाफ नर्स के 200 पद
- विभिन्न तकनीकी पदों सहित 162 पद
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में विस्तार
सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 75 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चयन प्रक्रिया से जुड़ी छूट भी प्रदान की गई।
हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला में 17 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भी मंजूरी दी गई है।
नई भर्तियां और प्रशासनिक सुधार
- चडियार में नया पीडब्ल्यूडी सब डिविजन
- मंडी और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी पदों का सृजन
- स्टडी लीव पर पूर्ण वेतन का लाभ
- पार्ट टाइम वर्करों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय
- जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश
बड़ी नीतिगत घोषणाएं
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू होगा
- ई-बस और डीजल बस खरीद पर सब्सिडी
- हिमकेयर योजना में 7 से 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर
- भांग की खेती को नियंत्रित करने के लिए एनडीपीएस नियमों में संशोधन
- चरागाह नीति 2026 को मंजूरी
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- 80 पोस्ट कोड विज्ञापन वापस लेकर फीस रिफंड (4.27 करोड़ रुपये)
- ट्रैक्टर कंपाउंडिंग फीस में बड़ी राहत
- आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज
- 15 हेल्थ संस्थानों का उन्नयन
- कई मेलों को राज्य और जिला स्तरीय दर्जा
- खेल हॉस्टल का अपग्रेडेशन और 23 पदों का सृजन
सरकार ने इसे व्यापक प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े फैसलों की बैठक बताया है, जिसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
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