लद्दाख में हालिया हिंसा और बिगड़े माहौल के बीच लेह एपेक्स बॉडी ने सोमवार को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से इनकार कर दिया। बॉडी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने तक किसी भी वार्ता में हिस्सा नहीं लिया जाएगा।
हिंसा और तनाव के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार हमेशा संवाद के लिए तैयार है और दरवाजे खुले हैं। मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख में उच्च स्तरीय समिति के जरिए पहले भी कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाना, स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा और सरकारी भर्ती प्रक्रिया शामिल हैं।
लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष ठुप्स्तान छेवांग ने कहा कि शांति बहाल होने से पहले किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है और केंद्र व स्थानीय प्रशासन से क्षेत्र में भय और गुस्से के माहौल को समाप्त करने के ठोस कदम उठाने की अपील की।
वहीं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य गिरफ्तार युवाओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। चेतावनी दी गई कि राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होने पर लद्दाख की जनता और नाराज होगी।
24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी और कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। भीड़ ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी थी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।
गृह मंत्रालय ने भरोसा जताया कि लगातार संवाद और वार्ता से ही लद्दाख की स्थिति सुधरेगी और आने वाले दिनों में सभी मुद्दों का समाधान निकलने की उम्मीद है।
