उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईजीओटी पोर्टल पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन पाठ्यक्रमों को कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, इन तीन पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक पाठ्यक्रम एआई (Artificial Intelligence) आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, अखिल भारतीय सेवा (IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के अधिकारियों के लिए पहले से निर्धारित पाठ्यक्रमों को जारी रखा जाएगा, जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया था।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने आईजीओटी पोर्टल पर कुल पंजीकरण में पहला स्थान और पाठ्यक्रम पूर्णता के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है।
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