लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरीकरण को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UPHDB) 13 शहरों में 30 ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस परियोजना के लिए ₹6000 करोड़ से अधिक का बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को मेट्रो सिटी जैसी सुविधाओं वाला बनाना, आवास की कमी को दूर करना और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।
यूपी टाउनशिप नीति 2023 के तहत अलीगढ़, मेरठ, झांसी, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बांदा, अयोध्या, रामपुर और सहारनपुर में 30 टाउनशिप्स विकसित की जाएंगी। प्रत्येक टाउनशिप कम से कम 12.5 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी और इसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक ढांचे होंगे। अधिकारियों के अनुसार, कुछ परियोजनाएं सितंबर 2025 से शुरू होंगी, जबकि कई टाउनशिप्स का निर्माण दिवाली तक गति पकड़ लेगा। इस पहल का लक्ष्य न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को गति देना है, बल्कि मध्यम और निम्न-आय वर्ग के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना भी है।
सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अनूठा वित्तीय मॉडल अपनाया है। भूमि अधिग्रहण की लागत का 50% राज्य सरकार वहन करेगी, जिसे विकास प्राधिकरण 20 वर्षों में चुका पाएगा। इसके अलावा, रूपांतरण शुल्क में 25 से 50% तक की छूट दी जाएगी, जिससे डेवलपर्स को परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। परियोजना की मंजूरी और निष्पादन को सुगम बनाने के लिए एकल-खिड़की (सिंगल-विंडो) समाशोधन तंत्र लागू किया गया है, जो समय पर परियोजनाओं के पूर्ण होने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक होगा।
