लखनऊ: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दी जाएगी।
कार्यकाल पर बड़ा स्पष्टिकरण
मंत्री राजभर ने बताया कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी समयसीमा के आधार पर चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को तैयारी संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ओबीसी आरक्षण का निर्णय
ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा और कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी। पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
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