भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों पर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला समझौता अमेरिका के दबाव में किया गया था। दुबे ने इस संबंध में राज्यसभा में हुई चर्चा का एक दस्तावेज़ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया।
उन्होंने पूछा कि जब भारत ने पाकिस्तान के 93 हज़ार सैनिकों को वापस किया, तो उस बदले में पाकिस्तान की जेलों में बंद भारत के 56 सैनिकों की रिहाई क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भारत द्वारा नियंत्रित 5000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान को क्यों सौंपा गया। दुबे के अनुसार, ये सवाल पूर्व रक्षा मंत्री महावीर त्यागी द्वारा भी उठाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया
दुबे के इन बयानों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से सवाल किया कि वह “एक ढोंगी” पर समय क्यों बर्बाद कर रहा है। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं, बल्कि व्हाट्सएप नर्सरी के छात्र हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर उन्हें शिमला समझौते पर आपत्ति है तो वे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करें और उसे रद्द करने की मांग करें, न कि मीडिया का समय लें।
राहुल गांधी को भी बनाया निशाना
रविवार को निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर अंग्रेजी भाषा के प्रति झुकाव को ‘गुलामी की मानसिकता’ करार दिया और कहा कि यह वही सोच है, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में झलकती थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था। उस नीति में हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने तथा अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की बात कही गई थी। दुबे ने कहा कि मोदी सरकार की 2020 की नई शिक्षा नीति भी इसी मूल सोच को आगे बढ़ाती है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब रूस, चीन, जापान, फ्रांस और कोरिया जैसे देश अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं, तो भारत क्यों नहीं? इसके जवाब में राहुल गांधी ने पहले कहा था कि अंग्रेज़ी भाषा गरीबों के लिए एक अवसर है — यह कोई बेड़ी नहीं, बल्कि एक सेतु है।
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