बिहार कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी, नए पदों और परियोजनाओं पर मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह नए साल की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक का आयोजन मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में किया गया।

नई योजनाओं और पदों का सृजन
सीएम ने कृषि जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, शिक्षा और विधि विभाग सहित कई विभागों में नए पदों के सृजन को हरी झंडी दिखाई। यह कदम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृति
बैठक में गया में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के लिए 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन निर्माण की मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 33.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए चिन्हित 50.0004 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 138.82 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

अधिवक्ता और न्यायालय से जुड़ी महत्वपूर्ण मंजूरियां
पटना उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर के पदों की स्वीकृति समेत चार विधि सहायकों के नए पद सृजन और 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक करने की मंजूरी दी गई।

जेल सुरक्षा और तकनीकी शिक्षा पर फोकस
राज्य की 53 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और 8 जेलों में पुराने सिस्टम का एकीकरण किया जाएगा, जिसमें लगभग 155 करोड़ रुपये का निवेश होगा। बगहा स्थित नए पॉलिटेक्निक में 106 नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा, सात निश्चय-3 कार्यक्रमों की निगरानी बिहार विकास मिशन को सौंप दी गई।

मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा
नीतीश कुमार 16 जनवरी से चार चरणों में 'समृद्धि यात्रा' पर निकलेंगे। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी और इसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में आयोजित की जाएगी।

नीतीश सरकार की अब तक की कैबिनेट बैठकें:

• पहली बैठक (25 नवंबर 2025): सरकारी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की मंजूरी, नौकरी-रोजगार पर फोकस।

• दूसरी बैठक (9 दिसंबर 2025): तीन नए विभागों का गठन, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि।

• तीसरी बैठक (15 दिसंबर 2025): सात निश्चय-3 योजना की मंजूरी, उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान।

इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि 2026 में नीतीश सरकार विकास, रोजगार और आधारभूत संरचना पर तेज रफ्तार से काम करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।