दिल्ली सरकार ने राजधानी में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय पात्रता सीमा को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से लाखों निम्न और निम्न-मध्यम आय वर्ग के परिवारों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अब तक आय सीमा के कारण इससे वंचित थे।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, पहले लागू आय सीमा मौजूदा आर्थिक हालात के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज के समय में एक लाख रुपये वार्षिक आय किसी परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पात्रता सीमा में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक सस्ते दर पर राशन पहुंच सके।

सरकार का कहना है कि यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके तहत सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) आधारित स्मार्ट राशन मॉडल पर विचार किया जा रहा है, जिसमें सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में भेजी जाएगी। इससे लोग अधिकृत दुकानों से अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन खरीद सकेंगे। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और भविष्य में निजी बैंकों को भी इससे जोड़ा जा सकता है।