PM मोदी का वीडियो हटाने के मामले में केंद्र सरकार सख्त, मेटा के अधिकारियों को किया तलब

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश को फेसबुक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। सरकार ने इस घटना को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है।

क्या है पूरा मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों पर अपना पहला सार्वजनिक संबोधन इंस्टाग्राम पर साझा किया था। इसके बाद यह वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया था। कुछ समय के लिए यह वीडियो फेसबुक से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे दोबारा बहाल कर दिया गया।

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है।

सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण

मामला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने मेटा से कहा है कि कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारी आकर इस घटना के कारणों पर स्पष्टीकरण दें।

मेटा ने बताई तकनीकी गलती

मेटा ने इस घटना को अनजाने में हुई गलती बताया है। कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो गलती से हट गया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया।

मेटा की ओर से सरकार को यह भी जानकारी दी गई है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के खातों के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ी निगरानी

यह मामला भारत सरकार और बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस को लेकर बढ़ती निगरानी का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले भी सरकार सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सरकारी संचार और प्रमुख नेताओं से जुड़े कंटेंट के प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है।