सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा प्रस्ताव, 60 साल तक सेवा की गारंटी

चंडीगढ़। छह अगस्त से हड़ताल पर चल रहे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को मनाने के लिए सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।

आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ छह दौर की बातचीत के बाद सरकार ने उनकी 13 में से 12 मांगें मान ली हैं। अब केवल पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित करने की मांग बाकी है। सरकार इस मांग को लेकर कानूनी परीक्षण करवा रही है।

हरियाणा सरकार ने इस मांग के पूरा होने तक बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने आंदोलन कर रहे करीब 13 हजार सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की पेशकश की है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पालिका रोल के कर्मचारियों को लगभग नियमित कर्मचारियों के समान लाभ देने के साथ 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता दी जाएगी।

15 प्रतिशत अधिक राशि देने की भी तैयारी

इसके अलावा अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने की भी सरकार की मंशा है।

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के तहत अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक्सग्रेसिया वित्तीय सहायता और एक्सग्रेसिया नियुक्ति जैसे लाभ देने पर भी सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

वर्तमान में पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों का वेतन 19 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये मासिक करने पर विचार किया जा रहा है।

पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25 हजार 560 रुपये होगी। इसमें 21,970 रुपये वेतन, 2 हजार रुपये जोखिम भत्ता और 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं। सरकार अपने इस रुख से विधानसभा में अवगत करा चुकी है।