बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने राज्य में गन्ना मूल्य भुगतान और सर्वेक्षण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों और चीनी मिल प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को विकास भवन स्थित विभागीय कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत स्थानीय विकास में भागीदारी बढ़ाने की बात कही। बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान की अद्यतन स्थिति, सर्वेक्षण कार्य, विभागीय योजनाओं की प्रगति, मिलों के विस्तार, क्षेत्रीय विकास परिषदों के भुगतान और नवाचारों की जरूरत जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य की चीनी मिलों ने अब तक 99.80 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए।
विभागीय सचिव कार्तिकेय धनजी ने कहा कि चीनी मिलें विभाग की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों की मजबूती के लिए अनुसंधान और नवाचारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए टिशू कल्चर लैब जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों और मिलों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी।
इस बैठक में गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त गन्ना आयुक्त जेपीएन सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधक और उत्तर प्रदेश की गन्ना क्रय मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
