पटना: बिहार में जर्जर सड़कों से आम जनता की परेशानी अब जल्द ही कम होने वाली है। पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार सड़कों के लिए एक विशेष “रोड मेंटेनेंस पॉलिसी” लाने की तैयारी कर रही है, जिससे गड्ढ़ों की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।
मंत्री ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद राज्य की कोई सड़क बिना देखरेख के नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत गड्ढ़ों की सूचना देने वालों को इनाम की व्यवस्था भी की जा सकती है।
15 फरवरी के बाद लागू होगी नई नीति
जैसे इंसान बीमार होने पर आपातकालीन सेवा यानी एंबुलेंस मिल जाती है, उसी तरह सड़क पर किसी गड्ढ़ की सूचना मिलने पर “रोड एंबुलेंस” तत्काल कार्रवाई करेगी। पॉलिसी जनवरी में जारी होगी और 15 फरवरी से इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक चौक-चौराहे पर रोड एंबुलेंस का नंबर बोर्ड पर अंकित होगा और सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर सड़क का मरम्मत कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
देश की पहली पहल होगी यह नीति
डॉ. जायसवाल ने यह भी कहा कि इस पॉलिसी के तहत गड्ढ़ की सूचना देने पर पांच हजार रुपये तक का पुरस्कार दिया जा सकता है। यह पहल पूरे देश में पहली बार लागू की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि नई नीति के लागू होने के बाद ठेकेदार और इंजीनियरों को सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सतर्क रहना होगा। गड्ढ़ों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. जायसवाल ने यह भी बताया कि वे अपने कार्यकाल में हर विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। पथ निर्माण विभाग में उन्होंने कई इंजीनियरों पर कार्रवाई की है। इससे पहले राजस्व और भूमि सुधार विभाग में उनके कार्यकाल में 136 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, जिनमें से कुछ जेल गए और कुछ को सस्पेंड किया गया।
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