छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत शिक्षा में सुधार, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा।
शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कमजोर विद्यालयों की निगरानी के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मॉडल स्कूलों का चयन कर शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। पालक-शिक्षक बैठकों के जरिए अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
कलाकारों और साहित्यकारों के लिए राहत
सरकार ने राज्य के जरूरतमंद कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। यह योजना 1986 में शुरू की गई थी और अब तक इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। संशोधन के बाद कलाकारों को सालाना 24 हजार रुपये के बजाय 60 हजार रुपये मिलेंगे।
औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन किया गया है। इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हाईटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि, खेल और रोजगार के लिए नई पहल
- आधुनिक खेती को बढ़ावा: हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक तकनीक के जरिए किसानों को नई तकनीक का लाभ मिलेगा।
- खेल और ट्रेनिंग सुविधाएं: राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- युवाओं को रोजगार: छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकारी अनुदान मिलेगा।
औद्योगिक क्षेत्र में नई नीतियां
- कपड़ा उद्योग को बढ़ावा: निवेश पर 200 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा।
- लॉजिस्टिक हब: माल ढुलाई और व्यापार को सुगम बनाने के लिए नई नीति लाई जाएगी।
- पर्यटन को प्रोत्साहन: बस्तर और सरगुजा में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई है।
- दिव्यांगजन कल्याण: दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का लाभ बढ़ाने हेतु परिभाषा में बदलाव किया गया है।
इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा
शिक्षा और जीवन को आसान बनाने के लिए निजी सीबीएसई स्कूलों और मिनी मॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। इन नीतियों से राज्य में शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की उम्मीद है।
