नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी देने की मंजूरी दी गई है। यह सुविधा लगातार 15 महीनों तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय के तहत राजधानी के सभी एएवाई कार्डधारकों को हर माह एक किलो चीनी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि अब चीनी खुले रूप में नहीं, बल्कि मानक और पैक्ड ब्रांड के जरिए दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों को न सिर्फ खाद्य सहायता मिलेगी, बल्कि स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण सामग्री भी सुनिश्चित होगी।
खुली चीनी से हो रही थी परेशानी
कैबिनेट बैठक में यह भी सामने आया कि उचित मूल्य दुकानों पर खुली चीनी बांटने से कई तरह की दिक्कतें आती थीं। धूल-मिट्टी, नमी, कीड़े लगने और वजन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पैक्ड चीनी वितरण से इन समस्याओं पर रोक लगेगी और लाभार्थियों को तय मात्रा में सुरक्षित सामग्री मिल सकेगी।
65 हजार से ज्यादा परिवार होंगे लाभान्वित
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से दिल्ली के करीब 65,883 एएवाई परिवारों को लाभ मिलेगा। हर कार्ड पर हर महीने एक किलो चीनी दी जाएगी। जब तक पैक्ड और ब्रांडेड चीनी के लिए नया टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत वितरण जारी रहेगा।
गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन पर काम कर रही है, जिसमें गरीब और वंचित वर्ग को सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अटल कैंटीन, मुफ्त राशन, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और गरीबों के लिए आवास जैसी योजनाओं के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी जरूरतमंद बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान और सुरक्षित जीवन देना है।
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