नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, चालू कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में 5,31,610 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह 2024-25 के मुकाबले 7.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक रहने की संभावना है, जो दिल्ली की मजबूत आर्थिक स्थिति को उजागर करती है।

GSDP और राजकोषीय स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2025-26 में 13,27,055 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 9.42 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय स्थिति की बात करें तो बजट अनुमान (BE) 2025-26 में 9,661.31 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष रहने की उम्मीद है, जो GSDP का 0.73 प्रतिशत है। सरकार ने कर संग्रह में भी मजबूती दिखाई है और 2025-26 के लिए 15.54 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

बजट और सेक्टरवार खर्च

दिल्ली सरकार का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 59,300 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च होंगे। पिछली तुलना में यह 39,000 करोड़ रुपये से बड़ा इजाफा है।

सेक्टरवार खर्च का विवरण:

  • परिवहन: 20%
  • सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: 17%
  • जल आपूर्ति और स्वच्छता: 15%

इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र

राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 8,442 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो एक दशक पहले 5,846 मेगावाट थी। जनवरी 2026 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 509 मेगावाट हो गई है।

उद्योग क्षेत्र:

  • मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड: 50,144 करोड़ रुपये
  • औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 के 132.5 से बढ़कर 2025 में 139.4, यानी 4.9% वृद्धि

परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

  • इलेक्ट्रिक बसें: अप्रैल 2025 के 2,150 से मार्च 2026 में 4,338
  • कुल बस बेड़ा: 6,100
  • दिल्ली मेट्रो: प्रतिदिन औसतन 67 लाख यात्रियों की आवाजाही

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

  • सरकारी अस्पतालों में बेड: 15,659, प्रति 1,000 आबादी पर 2.84 बेड
  • वरिष्ठ नागरिक सहायता: 70+ आयु के लिए प्रति माह 2,500 रुपये
  • लाभार्थी: 4.40 लाख वरिष्ठ नागरिक और 4.09 लाख जरूरतमंद महिलाएं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

  • 1,953 उचित मूल्य दुकानें
  • लाभार्थी: 72.21 लाख लोग
  • अंत्योदय अन्न योजना: परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज, साथ में 1 किलो चीनी मुफ्त